जयपुर, 13 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 9 हजार 321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग करने के दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन से निरंतर संपर्क बनाए रखने एवं आमजन, किसानों व पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई व चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहां आवश्यकतानुसार चारा डिपो का सुव्यवस्थित संचालन किया जाए। साथ ही, गोशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पेयजल व चारे की समुचित व्यवस्था रखी जाए।
उन्होंने कहा कि प्रभावित जिलों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीबी-जीराम-जी, राजीविका एवं आवासीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका संबंधी कार्यों का संचालन किया जाए। उन्होंने प्रभावित जिलों में खरीफ फसल खराबे की गिरदावरी के आधार पर आंकलन रिपोर्ट तैयार करने तथा काश्तकारों को राहत पहुंचाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कंटीजेन्सी प्लान के आधार पर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं, विद्युत विभाग द्वारा नलकूप के विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किए जाएं। उन्होंने आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान में मानसून सत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 20 प्रतिशत कम होने के कारण कुल 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन तहसीलों में से 73 तहसील गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी एवं 14 तहसील मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) भास्कर ए. सावंत सहित जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी, राजस्व, पशुपालन, गौ-पालन, कृषि एवं उद्यानिकी, सहकारिता, वित्त, ई.जी.एस. व जल संसाधन विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।