*मारवाड मीना समाज छात्रावास व पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के लिए भूमि का आवंटन* –
_विधायक संयम लोढ़ा के प्रयासों से राज्य सरकार ने आवंटित की भूमि
_ शिवगंज(हरीश दवे),
मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा के प्रयासों से राज्य सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर मारवाड मीना समाज छात्रावास के लिए बडगांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में ढाई बीघा नि:शुल्क भूमि एवं शिवगंज में नवसृजित पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के लिए तहसील परिसर में भूमि का आवंटन किया है।जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के उप शासन सचिव एम डी रत्नू की ओर से जिला कलक्टर सिरोही को जारी आदेश में बताया गया है कि शिवगंज तहसील के बडगांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में खसरा नंबर १३२६/२३० कुल रकबा ४.७१८६ हैक्टयर किस्म खालखद्दर भूमि में से ढाई बीघा भूमि की किस्म खारिज कर उक्त भूमि का राज्य सरकार के नियमों, प्रावधानों एवं शर्तो के तहत मीना समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए मारवाड मीणा समाज सेवा समिति शिवगंज, जोधपुर संभाग जिला सिरोही को नि:शुल्क आवंटन किए जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। गौरतलब है कि मारवाड मीना समाज के संरक्षक भंवर मीना सहित अन्य पदाधिकारियों ने विधायक संयम लोढ़ा से मीना समाज के विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए छात्रावास निर्माण के लिए नि:शुल्क भूमि का आवंटन करवाने की मांग की थी। मारवाड मीना समाज के पदाधिकारियों की मांग पर विधायक ने समाज के लोगों को छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटन का भरोसा दिलाया था। विधायक लोढ़ा के प्रयासों के चलते छात्रावास निर्माण के लिए भूमि का आवंटन होने से मीना समाज के हर्ष व्याप्त है। मारवाड मीना समाज के इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विधायक संयम लोढ़ा का आभार प्रकट किया है। *तहसील परिसर में बनेगा पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय* इसी क्रम में उप शासन सचिव ने जिला कलक्टर के नाम एक ओर आदेश जारी कर शिवगंज में नवसृजित पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के लिए तहसील शिवगंज के मौजा एरनपुरा मे खसरा नंबर १०९ किस्म आबादी जो की राजकीय कार्यालय के लिए आरक्षित भूमि है में से ०.०४२० हैक्टयर भूमि की किस्म खारिज कर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के लिए नि:शुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है। ज्ञातव्य है कि पुलिस थाना शिवगंज, पालड़ी एम एवं कैलाशनगर इन तीनों थानों का वृत कार्यालय शिवगंज में होने से यहां के लोगों को पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय से संबंधित कार्यो के लिए सिरोही पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी ओर भी सुदृढ़ हो सकेगी।